मुलभूत अधिकार

प्रस्तावना

                       

                        भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना मुलभूत अधिकार दिलेले आहेत. या मुलभूत अधिकारांचा

समावेश भारताच्या संविधानातील भाग ३ मधील  कलम १२ ते ३५  मध्ये करण्यात आलेला आहे. मुलभूत हक्क

हे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता आवश्यक आहेत.  व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांवर कोणीही अतिक्रमण

करू शकत नाही.आणि जर कोणी अतिक्रमण केले तर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते.

अ.क्र.	मुलभूत हक्काचा प्रकार	कलम
१.	समतेचा अधिकार	कलम १४ ते १८
२.	व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार	कलम १९ ते २२
३.	शोषणाविरुद्धचा अधिकार	कलम २३ ते २४
४.	धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार	कलम २५ ते २८
५.	शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार	कलम २९ ते ३०
६.	संपत्तीचा अधिकार	कलम ३१(हा अधिकार ४४ व्या घटनादुरुस्तीने रद्द केला )
७.	घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार	कलम ३२ ते ३५

समतेचा अधिकार :

            राज्यघटनेत कलम १४ ते १८ मध्ये नागरिकांच्या समतेच्या अधिकाराच्या तरतुदी आहेत 

अ.क्र.	कलम	स्पष्टीकरण
१.	कलम १४	कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान
२.	कलम १५	सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशासाठी कोणताही भेद केला जाणार नाही
३.	कलम १६	राज्यात पात्रतेनुसार नोकरीचा अधिकार
४.	कलम १७	अस्पृश्यता पाळणे हा फौजदारी गुन्हा
५.	कलम १८	व्यक्तींत भेद निर्माण होईल अशा पदव्या देणे कायद्याने बंद केले

स्वातंत्र्याचा अधिकार :

         
         राज्यघटनेत कलम १९ ते २२ मध्ये स्वातंत्र्याच्या  अधिकाराच्या तरतुदी आहेत

           

 

अ.क्र.	कलम	स्पष्टीकरण
१.	कलम १९	भाषण व विचारस्वातंत्र्य
		सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य (विना शस्त्र)
		संस्था व संघ स्थापन करण्याचा अधिकार
		भारतात सर्वत्र संचार करण्याचा अधिकार
		संपत्ती धारण करण्याचा  अधिकार
		कोणताही व्यवसाय करण्याचा अधिकार
		भारतात कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचा अधिकार
२.	कलम २०	जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत शिक्षा देता येत नाही
३.	कलम २१	व्यक्तीचे जीवन स्वातंत्र्य किंव वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही
		(कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने ते हिरावून घेता येईल )
४.	कलम २१(अ)	६ ते १४ वयोगटातील मुला मुलींना शिक्षणाचा हक्क
५.	कलम २२	अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार
		अटक झालेल्या व्यक्तीला स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकार
		अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायालयासमोर उभे करावे लागेल
६.	कलम २२(३)	विशिष्ट स्थानबद्धता कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्तीला ३ महिन्यापेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करता येणार नाही

शोषणा विरुद्धचा अधिकार 

                         राज्यघटनेत कलम २३ ते २४ मध्ये शोषणाविरुद्द्च्या  अधिकाराच्या तरतुदी आहेत

अ.क्र.	कलम	स्पष्टीकरण
१.	२३	मानवाच्या क्रय - विक्रयास बंदी
२.	२४	१४ वर्षाखालील मुलामुलींना खाणी किंवा धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास बंदी

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार 

                         राज्यघटनेत कलम २५ ते २८ मध्ये धर्म स्वातंत्र्याच्या  अधिकाराच्या तरतुदी आहेत

अ.क्र.	कलम	स्पष्टीकरण
१.	२५	प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या मर्जीप्रमाणे कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा किंवा धर्मांतर करण्याचा अधिकार आहे
२.	२६	धार्मिक संस्थांना संपत्ती स्वीकारण्याचा किंवा त्याची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार आहे
३.	२७	धर्म प्रसारासाठी सक्तीने पैसा गोळा करण्यास बंदी
4.	२८	शिक्षणसंस्थांतून धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी

सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 

             राज्यघटनेत कलम २९ ते ३० मध्ये सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार संबंधी  तरतुदी आहेत

अ.क्र.	कलम	स्पष्टीकरण
१.	२९	भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याकांना स्वत : च्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचा व चालविण्याचा अधिकार
२.	३०	वरील संस्थांना अर्थ सहाय्य देताना शासन भेद भाव करणार नाही

संपत्तीचा अधिकार 

         

               मुळ भारतीय घटनेत कलम ३१ मध्ये संपत्तीच्या अधिकाराचा समावेश मुलभूत अधिकारात करण्यात आला होता  पण ४४ व्या घटनादुरुस्तीने १९७८ साली सरकारने हा अधिकार मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढून टाकला


               सद्यस्थितीत संपत्तीचा अधिकार कलम ३०० क मध्ये असून तो कायदेशीर अधिकार आहे

घटनात्मक उपायांचा अधिकार 

              नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कलम ३२ मध्ये घटनात्मक उपायांचा अधिकार देण्यात आला आहे

              कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालये मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करील तर कलम २२६ नुसार  उच्च न्यायालयाला हे अधिकार देतात
           

मुलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकाला पाच  प्रकारचे अर्ज करता येतात

अ.क्र.	अर्ज	स्पष्टीकरण
१.	बंदी प्रत्याक्षीकरण लेख	बेकायदेशीर अटक केलेली व्यक्ती न्यायालयात आपल्या अटके विरुद्ध दाद मागू शकते
२.	परमादेश  लेख	याद्वारे व्यक्ती , संस्था , शासन /शासकीय अधिकारी किंवा कनिष्ट स्तर न्यायालये यांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे दिलेल्या आदेशानुसार कृती करावी लागते
३.	प्रतिषेध लेख	या लेखाद्वारे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय  सरकार द्वारा गठीत न्यायाप्रधीकारणे किंवा कनिष्ठ न्यायालये यांना न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील एखादी कार्यवाही न करण्याबाबत आदेश देतात
४.	अधिकार पृच्छा लेख	अधिकार नसताना अधिकार गाजविणाऱ्या व्यक्ती बाबत उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालये हा लेख काढतात
५.	उत्प्रेषण लेख	उच्च नायायालये कनिष्ट न्यायालयांकडून विशिष्ट प्रकरणातील पुरावे  व कागदपत्रे मागून घेवू शकतात

	फक्त भारतीय नागरिकांसाठी असलेले अधिकार	भारतीय नागरिक आणि विदेशी नागरिक या दोन्हींसाठी असलेले अधिकार
	कलम १५,१६,१९,२९,३०	कलम १४,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८

                अशा प्रकारे भारतीय राज्य घटनेत विस्तृतरित्या मुलभूत अधिकारांचे वर्णन करण्यात आले आहे