कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटीश संसदेने केलेला पहिला कायदा
या कायद्याद्वारे सर्व प्रांतावर म्हणजेच मुंबई , मद्रास व बंगाल या तीन प्रांतांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गव्हर्नर जनरल हे पद निर्माण करण्यात आले. पूर्वी प्रत्येक प्रांतावर स्वतंत्र गव्हर्नर होते
या कायद्याने मध्यवर्ती केंद्र सरकार /सर्वोच्च सरकारची स्थापना करण्यात आली
सल्लागार मंडळ -या कायद्याने गव्हर्नर जनरला प्रशासकीय कार्यात मदत व मार्गदर्शन करण्याकरिता एक सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले {सदस्य संख्या चार }
भारतासाठी कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली
या कायद्याने कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना खासगी व्यापार करण्यास तसेच भारतीय लोकांकडून भेटी स्वीकारण्यास बंदी करण्यात आली
गव्हर्नर जनरलच्या भारतातील कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटीश संसदेने केलेला कायदा
सहा जणांचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्माण करण्यात आले याचे मुख्य कार्य गव्हर्नर जनरल व इस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालक मंडळावर नियंत्रण ठेवणे
१७७३ च्या कायद्यात असणाऱ्या सल्लागार मंडळाची संख्या चार वरून तीन करण्यात आली
१७७३ च्या कायद्यात केलेल्या तरतुदीमुळे १७९३,१९१३,१८३३,१८५३ साली चार्टर अॅक्ट संमत करण्यात आले
१८१३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार -- इस्ट इंडिया कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी संपुष्ठात आली इतर ब्रिटीश कंपन्यांना आणि व्यक्तींना व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली
१८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार--- दासप्रथा नष्ट करण्यात आली, लोकसेवेसाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली , धर्म, जात , वंश , जन्म यावरून भेदभाव न करण्याचे ठरले
१८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार----कायदेविषयक व कार्यकारी कार्ये वेगळी करण्यात आली , खुल्या स्पर्धेद्वारे अधिकारी भरतीची पद्धत स्वीकारण्यात आली .
या कायद्याने प्रांतामध्ये उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आले
मद्रास व मुंबई प्रांतात स्वतंत्र कायदेमंडळे स्थापन करण्यात आली
या कायद्याने व्हाईसरॉयला आणीबाणीच्या स्थितीत अध्यादेश काढण्याचा अधिकार मिळाला
या कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देण्यात आली
वृत्तपत्रांवर लादलेले बंधन काढून घेण्यात आले
या कायद्याने केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची सदस्यसंख्या वाढविण्यात आली
प्रांताला कायदेविषयक अधिकार देण्यात आले
प्रांतीय कायदे मंडळातील निम्मे सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडावेत असे ठरले
या कायद्याने भारतीयांना कायदेमंडळात प्रवेश मिळाला
कायदेकरी सत्ता व कार्यकारी सत्ता वेगळ्या करण्यात आल्या
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा